Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la Legge n. 213/2023, più comunemente Legge di Bilancio per l’anno 2024.
Di seguito ne riepiloghiamo le principali novità, sia in ambito economico che sociale.
CUNEO CONTRIBUTIVO:
anche per il 2024 è prevista la riduzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente nella misura del 7% per redditi fino a 25.000 € e del 6% per redditi fino a 35.000 €. Rimangono escluse dall’esonero le mensilità aggiuntive (13ma e 14ma).
FRINGE BENEFITS:
per l’anno 2024 la soglia di esenzione dei fringe benefits è innalzata ad € 1.000 per tutti i lavoratori. In presenza di figli a carico la soglia viene elevata ad € 2.000 (previa dichiarazione scritta del lavoratore). Sempre per il corrente anno, la disciplina dei fringe benefits viene estesa anche al rimborso delle utenze domestiche di gas, luce ed acqua, delle spese di affitto e di interessi sui mutui prima casa.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO:
anche per il 2024 resta confermata l’aliquota del 5% dell’imposta sostituiva per la tassazione dei premi di risultato di importo non superiore a € 3.000. Resta salva la condizione che il dipendente non deve aver avuto, nell’anno precedente l’erogazione, un reddito da lavoro dipendente superiore ad € 80.000.
CONGEDO PARENTALE:
per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo, in aggiunta alla previsione di un’indennità all’80% per un mese, in luogo del 30%, viene riconosciuta una indennità del 60% per un ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio. Solo per il 2024 tale indennità viene elevata al 80%. Si precisa che tale disposizione si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2023. Restano salvi e invariati i limiti massimi di durata del congedo parentale.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI:
viene introdotto un ulteriore esonero dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del più piccolo. L’esonero si applica dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026 e prevede lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali fino ad un massimo di 3.000€ annui. In via sperimentale solo per il 2024 l’esonero si applica anche alle lavoratrici madri di due figli (fino al decimo anno del figlio minore).
AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA:
per il triennio 2024-2026 ai datori che assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, per un limite annuo massimo di € 8.000. La durata dello sgravio varia in relazione alla tipologia di assunzione, fino ad arrivare a 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato.
DETASSAZIONE SETTORE TURISTICO:
con validità dal 01.01.2024 al 30.06.2024, è previsto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turismo, compresi gli stabilimenti termali, ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito e viene erogato nella misura del 15% della retribuzione lorda corrisposta per le ore di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi. La norma si applica solamente ai lavoratori con reddito dichiarato nel 2023 inferiore ad € 40.000, e previa richiesta scritta del dipendente.