Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in capo ai committenti imprenditori che intendano avvalersi di tali forme di lavoro.
Più precisamente, a decorrere dal 1° maggio 2022, in luogo alla comunicazione tramite SMS o posta elettronica, il committente dovrà comunicare preventivamente all’INL (Ispettorato nazionale del lavoro) l’avvio delle attività dei suddetti lavoratori utilizzando il nuovo modello “UNILAV-Aut-Occas”, con modalità telematica attraverso il portale ministeriale “servizi.lavoro.gov.it”, accessibile solo con SPID o CIE.
La modalità tramite posta elettronica rimane attiva solo per i casi di urgenza (malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente) ma, precisa l’INL, in questo caso, venendo meno l’efficacia delle attività di monitoraggio e prevenzione che invece garantisce il portale telematico, nel caso di verifiche sarà data priorità ai committenti che abbiano utilizzato questo canale.
Riguardo ai soggetti rientranti nel campo di applicazione della norma, dobbiamo distinguere:
- I “committenti” sono solo coloro che operano in qualità di “imprenditori”: non riguarda quindi i committenti che non siano imprenditori (ad esempio gli studi professionali, salvo non siano organizzati in forma d’impresa)
- I “lavoratori autonomi occasionali” sono invece i lavoratori rientranti nella definizione dell’art. 2222 del Codice civile (obbligo di compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione) e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR.
L’individuazione di questi ultimi non è evidentemente semplice o immediata, tanto che l’INL ha dovuto pubblicare diverse FAQ per cercare di delinearne i contorni, delle quali riportiamo di seguito i casi di principale interesse trattati (per maggior approfondimento rinviamo alle note INL n. 29, 109 e 393 del 2022). Sono esclusi dall’obbligo le seguenti tipologie di attività o lavoratori:
- I “cococo” in quanto già oggetto di comunicazione preventiva Unilav
- Le professioni intellettuali e le prestazioni di natura intellettuale (esempio: progettisti grafici, relatori, traduttori, redattori di testi, guide turistiche, ecc.) in quanto rientranti dell’art. 2229 del Codice civile
- Le attività autonome esercitate in forma abituale e in regime IVA
- Enti terzo settore se, svolgendo esclusivamente attività non commerciale, non sono imprenditori
- I “procacciatori d’affari occasionali” in quanto il reddito è in ambito lettera i) e non l) del Tuir
- Le attività “intermediate” da piattaforme digitali, in quanto già oggetto di distinta comunicazione (“Uni-piattaforme”)
In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.